Domani?
Quale domani possiamo immaginare se piovono bombe?
Quale speranza, dalle macerie di ospedali, da piccoli corpi senza vita?
Due conflitti mondiali non sono un monito sufficiente a chi non è mai sazio di potere.
Quegli auguri che si fanno a ogni piccolo traguardo personale, alle proprie figlie, ai propri figli, alle persone più giovani che ci stanno a cuore, restano frasi sospese senza nessun appiglio.
L’incertezza di ciò che accadrà non è più sinonimo di opportunità ma consapevolezza delle difficoltà, degli ostacoli, della paura del fallimento che soffoca le possibilità, l’entusiasmo di partecipare alla crescita di qualcosa.
Non vale solo per le nuove generazioni.
Quante e quanti di noi possono dirsi al sicuro?
Non possiamo dormire sonni tranquilli: ancora non sentiamo il sibilo delle armi. Come per ogni guerra, la nostra stessa libertà è in pericolo.
Che ce ne accorgiamo o meno, siamo tutte e tutti sotto attacco, al suono terrorizzante delle bombe o al silenzio subdolo di leggi che negano sempre più la libertà di interi popoli, incluso il nostro.
La vita chiede aiuto. Ovunque. Nei corpi esanimi di civili innocenti, nelle fiumane migratorie di persone poverissime, in ginocchio e respinte, negli incendi e nelle alluvioni, nella penuria di acqua, nelle case, anche le più vicine,
dove non sempre c’è lavoro e cibo, nella discriminazione sempre più esasperata, nell’esclusione di milioni di persone per migliaia di motivi a ogni latitudine.
La risposta a una crisi di questa portata dovrebbe essere un’immediata inversione di rotta della politica globale.
Non accade. Chi detiene il potere nega l’emergenza climatica e sociale, sempre più sovrapponibili, legittima la guerra, svuota la democrazia. Alla mercé delle multinazionali, l’agenda politica dei paesi che comandano il
mondo continua a sostenere un modello economico estrattivo e predatorio e arma il conflitto per la terra, per la risorse, per il potere.
L’Italia fa il suo, nel vuoto atavico della sinistra che non costruisce alternativa ma asseconda, senza coraggio, quella destra al potere che si nasconde dietro il presunto mantenimento dell’ordine pubblico.
Esprimersi liberamente è sempre più complicato.
Solo pensare a come questo governo ritenga di dover contenere, arginare, limitare la richiesta di pace, mette addosso un’ansia che in uno stato democratico, in un paese decente, non si dovrebbe provare.
UNO MAGGIO LIBERO E PENSANTE 2024
Sono anni che ci occupiamo della criminalizzazione dei movimenti a difesa dei territori e delle comunità, che riguarda tutte e tutti, e ora i timori peggiori stanno prendendo corpo.
Il dissenso pacifico viene multato, manganellato e processato, anche quando a manifestarlo sono i più giovani.
Si respira aria di censura, di sostegno alla guerra quasi nemmeno più nascosto. E su questa nostra città tira aria ogni giorno più carica di veleni.
In questo clima generale soffocante, il rischio di ammalarsi e morire di lavoro o dover scegliere la fuga, sembra il futuro più probabile nel nostro immaginario collettivo. Non ci stiamo.
Abbiamo deciso che lo spazio indipendente del nostro palco quest’anno più che mai è necessario.
Questa edizione è una sfida impossibile, è la nostra lotta che resiste dopo il colpo pesantissimo subito lo scorso anno, è la risposta all’incoraggiamento e al sostegno ampiamente ricevuti.
È il diritto a difendersi.
Se vogliamo restituire all’incognita del domani il carico di emozioni che parte da legittimi desideri dobbiamo opporci all’orientamento sempre più esplicito di un governo che nei servizi fondamentali della formazione, dell’informazione e della cura, privilegia il revisionismo alla conoscenza, l’asservimento allo spirito critico, il privato al pubblico.
Vogliamo poter dire con fiducia a chi guarda al domani: “Sogna, ragazzo sogna”! Vogliamo che la cultura sia l’arma unica ed efficace per difendere la pace, che restituisca l’importanza cruciale alla memoria affinché quello che è stato non debba ripetersi mai più.
Questo #unomaggioliberoepensante vuole essere una chiamata alla lotta comune, al canto unanime, perché taccia “il lamento d’agnello dei fanciulli” perché nessuno debba temere il rimprovero d’aver abbassato il pugno o d’aver “appese le cetre alle fronde dei salici”.
#resist #cessateilfuoco #CeasefireNow